अटल बांबू समृद्धि योजना
थोडक्यात:-
एकंदरीत राज्यांमध्ये अटल बाबू समृद्धी पोखरा योजना अशा विविध योजनांच्या अंतर्गत बांबू लागवडीला अनुदान दिले जात.अट्टल बांबू समृद्धीचा अंतर्गत आपण पाहिलं होतं की टिशू कल्चर रोपे असतील किंवा इतर रोप असतील अशा रोपांना अतिशय कमी प्रमाणामध्ये अनुदान दिले जात होतं. परिणामी शेतकरी या योजनेकडे वळत नव्हते आणि अखेर आता अटल बांबूस समृद्धी योजनेमध्ये बदल करण्यात आलेले असून या योजनेच्या अंतर्गत वाढीव असा अनुदान देण्यासाठी काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
एकंदरीत आपण जर पाहिलं अटल बाबू समृद्धी योजनेच्या अंतर्गत टिशू कल्चर रोप देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे ज्याच्यासाठी प्रति हेक्टर 1200 पर्यंत पूर्वी या योजनेच्या अंतर्गत सहाशे रोपे प्रति हेक्टर दिले जात होते याच्या ऐवजी आता या योजनेच्या अंतर्गत बाराशे रोपे देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.ज्याच्यासाठी साधारणपणे शासनाच्या माध्यमातून 36 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जाऊ शकत त्या रोपासाठी ची किंमत ही शेतकऱ्यांना दिले जाऊ शकते.
अटल बांबू समृद्धी योजनेचे उद्दिष्ट
शेतकऱ्यांना शेतातून मिळणारे उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी शेत जमिनीवर बांबू लागवडीखालील क्षेत्र वाढवणे त्यासाठी शेतकऱ्यांना टिशू कल्चरच्या रोपांचा पुरवठा करणे हा ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे
बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी हे दूर होतील त्यांच्या आर्थिक तिथे सुधरेल आणि शेवटी त्यांचं जीवनमान देखील उंचावेल.
इतंबूत माहिती खालील प्रमाणे :-
1) महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाने अटल बांबू समृध्दी योजना सूरु केलेली आहे.
2) एका शेतक- याला १ हेक्टर क्षेत्राकरीता (५०० + १०० मरअळी) ६०० रोपे प्रति हे.या प्रमाणे एकुण १२०० बांबू रोपे (५ x ४ मी. अंतरावर) लागवड व देखभालीकरीता अनुदान देण्यात येईल.
3) टिश्यू कल्चर बांबू रोपे पुरवठा करण्यात येईल.
4) रोपांचे देखभालीकरिता प्रत्येक शेतक-याला तीन वर्षाकरिता प्रति रोपे रु.३५०/-खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी ५० % रक्कम रु.१७५/- अनुदान म्हणून तीन वर्षात देण्यात येईल.
5) अनुदानाची विभागणी प्रथम वर्ष रु.९०/- + व्दितीय वर्ष रु.५०/- + तृतीय वर्ष ३५/- = एकूण रु.१७५/- याप्रमाणे देण्यात येईल.
6) प्रथम वर्षीय अनुदान देतांना पुरवठा केलेल्या बांबू रोपांची रक्क्म कमी करुन अनुदान वाटप करण्यात येईल.
7) दिव्तीय व तृतीय वर्षात 80% पेक्षा जास्त जिवंत बांबू रोपांची टक्केवारी असणे आवश्यक आहे अन्यथा पुढील अनुदान देण्यात येणार नाही.
8) लागवड झाल्यानंतर शेतक-यांना महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडे Geo Tag Photo’s पाठवणे आवश्यक राहील.
9) शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपनी/बांबू शेतक- यांचा समूह यातील सभासदांना एकत्रित अर्ज केल्यास त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. तदनंतर खाजगी शेतक-यांकडून/एकएकट्या शेतक-यांच्या प्राप्त होणा-या अर्जाचा विचार केला जाईल.
10) या योजनेचा लाभ घेतांना बांबू रोपांचे संरक्षण करीता शेतक-यांना कुंपण व पाणी देण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
11) उपलब्ध असलेल्या प्रजातीचाच पुरवठा करण्यात येईल.एखादी प्रजाती उपलब्ध नसल्यास तत्सम किंवा दुसरी योग्य प्रजातीची रोप देण्यात येतील.
12) अधिक माहिती करिता शासन निर्णय क्र.साववि -2023/प्र.क्र. 105/फ-9, महसूल व वन विभाग दिनांक. 28 फेब्रुवारी 2024 वाचा तसेच बांबू समन्वयक यांच्याशी संपर्क करावा.
तत्पूर्वी तुम्हाला जर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरायचे असेल तर भरू शकता अन्यथा याच्या मार्गदर्शक सूचना निर्मित झाल्यानंतर पूर्ण अटी शर्ती आल्यानंतर सुद्धा आपण करू शकता याच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून वनविभागाच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या महा फॉरेस्टचा पोर्टल वरती याचे अर्ज भरले जातात त्या पोर्टलची लिंक आपल्याला शेजारी दिलेली आहे. इथे क्लिक करा.
Facebook
WhatsApp
LinkedIn